8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतज़ार कर रहे हैं। आयोग के गठन की घोषणा इसी साल जनवरी में की गई थी, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक गठन नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, जिसे जानकर लगभग 33 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंताएँ थोड़ी बढ़ सकती हैं।
दरअसल, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का फिटमेंट फ़ैक्टर सातवें वेतन आयोग से कम हो सकता है। बताया गया है कि फिटमेंट फ़ैक्टर 1.8 के आसपास हो सकता है, जिससे वेतन में सिर्फ़ तेरह प्रतिशत तक की ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
फिटमेंट फ़ैक्टर क्या है?
किसी भी कर्मचारी का नया मूल वेतन जानने के लिए, उसके मूल वेतन के आधार पर फिटमेंट फ़ैक्टर की गणना की जाती है। यानी इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का फिटमेंट फ़ैक्टर 2.57 तय किया गया था। ऐसे में अगर किसी का मूल न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये है, तो यह बढ़कर 51,400 रुपये हो जाता है।
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यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिटमेंट फ़ैक्टर हमेशा मूल वेतन पर लागू होता है। ऐसे में, अगर नए वेतन पर 1.87 का फिटमेंट फ़ैक्टर लागू होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुल वेतन में 1.87 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
इससे पहले, एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सातवाँ वेतन आयोग (7th Pay Commission) दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। जब इसे 2016 में लागू किया गया था, उस समय 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसमें भत्ते शामिल नहीं हैं। यह वृद्धि आठवें वेतन आयोग में अपेक्षित वृद्धि से कहीं अधिक है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी “8th Pay Commission एकमुश्त वृद्धि” शीर्षक से उम्मीद जताई है कि इस बार मूल न्यूनतम वेतन पर 1.8 का फिटमेंट फ़ैक्टर लागू होगा।
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यह कब लागू होगा?
गौरतलब है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है। वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार कैबिनेट की मंज़ूरी लेती है। वेतन आयोग के गठन के बाद, वे केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, पेंशनभोगियों, विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से फीडबैक लेते हैं और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और सरकार को सिफारिशें करते हैं।
आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 से लागू होगा। हालाँकि, यदि इसके कार्यान्वयन में देरी होती है, तो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान बाद में उनके बकाया के साथ किया जाएगा।
