8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यह जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकार ने कहा है कि वह आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में राज्यों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है। इस आयोग के गठन की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने सरकारी कर्मचारी महासंघ (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की।
यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध औद्योगिक संगठनों का शीर्ष निकाय है। इस बैठक में उन्होंने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के कार्यान्वयन में देरी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा इसी साल जनवरी में की गई थी और तब से इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कर्मचारी विशेष रूप से आयोग के मुख्य सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तों (TOR) की अंतिम रूपरेखा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इसमें 8वें वेतन आयोग में देरी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, कोविड-19 के दौरान अटके 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
Central Pay Commission का गठन जल्द
खबरों के अनुसार, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन जल्द ही किया जाएगा। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि आयोग की घोषणा जल्द ही की जाएगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के लिए पेंशन सचिव के साथ तुरंत एक बैठक आयोजित की गई है।
बैठक में अनुकंपा नियुक्तियों में वृद्धि, कर्मचारियों की कैडर समीक्षा और नियमित संयुक्त आयोग (JCM) बैठकें सुनिश्चित करने जैसे अन्य मुद्दे भी उठाए गए। कुछ मांगों पर विचार किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों की मुख्य लंबित मांगों वाला एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।
जानिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) क्यों महत्वपूर्ण है?
दरअसल, हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय निर्धारित करने के लिए एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। पिछली बार जब सातवाँ वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था, तब से उम्मीद है कि आठवाँ वेतन आयोग (8th Pay Commission) कर्मचारियों को मूल वेतन, भत्ते और पेंशन के मामले में बड़े लाभ प्रदान करेगा।
8th Pay Commission में ये भत्ते समाप्त किए जा सकते हैं?
अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार आठवाँ वेतन आयोग (8th Pay Commission) यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, लघु-स्तरीय क्षेत्रीय भत्ते और कुछ विभागीय भत्ते (जैसे पुराना टाइपिंग/लिपिकीय भत्ता) समाप्त कर सकता है। हालाँकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बार भी, सरकार का लक्ष्य वेतन संरचना को “तार्किक और सरल” बनाना है।
