MP News: अगर आप मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मोहन यादव सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 लाख से ज़्यादा नए पात्र लाभार्थियों के नाम PDS सूची में जुड़ने जा रहे हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ई-केवाईसी प्रक्रिया के ज़रिए व्यवस्था को दुरुस्त किया है। अब तक 24 लाख से ज़्यादा अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाया जा चुका है। इनमें फ़र्ज़ी कार्डधारक, मृतक या लंबे समय से राशन न लेने वाले लोग शामिल हैं।
e-KYC पूरी करने के बाद ही नए आवेदनों को मिलेगी मंज़ूरी
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत यह कदम उठाया गया है ताकि सही लाभार्थियों तक अनाज पहुँच सके। सरकार e-KYC पूरी करने के बाद ही नए आवेदनों को मंज़ूरी देगी। विभाग जानकारी जुटा रहा है। अगर आपका नाम गलती से सूची से छूट गया है या आप नया लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द नज़दीकी राशन की दुकान या ऑनलाइन पोर्टल पर e-KYC भरें। आपके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण के साथ यह प्रक्रिया आसान है।
अपात्रों के नाम हटाए जाएँगे
खाद्य विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपात्रों के नाम लगातार हटाए जाएँगे, लेकिन पात्र लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस कदम से न केवल सरकारी खजाने की बचत होगी, बल्कि गरीबों को सीधा लाभ भी होगा। मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज़्यादा PDS लाभार्थी हैं और यह सुधार उन्हें और मज़बूत करेगा।
