Smart Meter MP: मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (MPEC) ने अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग को 31 मार्च, 2028 तक के लिए स्थगित कर दिया है। स्मार्ट मीटरों के विरोध और तकनीकी समस्याओं के कारण यह विस्तार किया गया है।
दरअसल, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों की बिजली वितरण कंपनियों ने स्मार्ट मीटरिंग को अनिवार्य बनाने के लिए आयोग से अनुमति मांगी थी। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए आयोग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानक मीटर लगाने को मंजूरी दे दी है। कंपनियों का तर्क था कि स्मार्ट मीटर केवल बिजली की खपत मापने का उपकरण नहीं है, बल्कि एक व्यापक बिजली व्यवस्था है।
ये भी पढ़ें – जबलपुर दशहरा समारोह में गोलीबारी और भगदड़, पुलिस ने हालात संभाले
लगातार विरोध के बाद लिया गया फैसला
राज्य भर में हर घर में स्मार्ट मीटर तेज़ी से लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर खामियाँ पाए जाने के बाद निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि इससे बिजली की खपत समान रहने के बावजूद बिजली के बिलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके कारण कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें मीटर जलाने की घटनाएं भी शामिल हैं। हालाँकि, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि जिन घरों से साधारण मीटर हटाए गए हैं, वहाँ स्मार्ट मीटर बदले जाएँगे या नहीं।
ये भी पढ़ें – Vivo X300 और X300 Pro: 200MP कैमरा और दमदार बैटरी के साथ लॉन्चिंग की तैयारी
