CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में अपनी पहली कैबिनेट बैठक से पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) में लागू की गई e-KYC प्रक्रिया की खुलकर प्रशंसा की और विभाग को बेहतर कार्य के लिए बधाई दी।
PDS में 66.25 लाख मीट्रिक टन मुफ्त अनाज का वितरण
मीटिंग में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत प्रदेश में 5.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब तक 66.25 लाख मीट्रिक टन मुफ्त अनाज वितरित किया जा चुका है, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹22,800 करोड़ है।
PDS के 536.23 लाख लाभार्थियों में से 497.08 लाख का e-KYC पूरा हो चुका है, जिससे सिस्टम अधिक पारदर्शी और लक्ष्य आधारित हुआ है।
e-KYC के बाद 34.87 लाख लाभार्थी पोर्टल से बाहर, हर महीने ₹32.43 करोड़ की बचत
समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि e-KYC पूरी होने के बाद 34.87 लाख ऐसे लोग सिस्टम से बाहर हुए जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। इसके चलते राज्य सरकार को हर महीने करीब ₹32.43 करोड़ की बचत हो रही है। इसी के साथ, लगभग 14 लाख नए पात्र लाभार्थियों को 72 घंटे के भीतर एलिजिबिलिटी स्लिप जारी की गईं और उन्हें मुफ्त अनाज वितरण भी शुरू कर दिया गया।
लाडली बहन व उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो साल में ₹911.3 करोड़ का ग्रांट
पिछले दो वर्षों में लाडली बहना योजना एवं उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को कुल ₹911.3 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए संतोष व्यक्त किया कि योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ने से सबसे अधिक फायदा महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को हुआ है।
फेयर प्राइस शॉप्स में मॉडर्न POS मशीनें, GPS आधारित निगरानी शुरू
सरकार अब फेयर प्राइस शॉप्स को तकनीकी रूप से और मजबूत करने की तैयारी में है। जल्द ही सभी दुकानों में आधुनिक POS मशीनें लगाई जाएंगी। इसी के साथ, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत अनाज परिवहन कर रही गाड़ियों की GPS के माध्यम से राज्य स्तर से निगरानी की जा रही है। इससे समय पर आपूर्ति और अनियमितताओं पर रोक लगी है।
किसानों को बोनस और इंसेंटिव, वेयरहाउस पर सोलर पैनल का प्रस्ताव
समीक्षा बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि वर्ष 2024–25 में गेहूं पर समर्थन मूल्य के ऊपर ₹125 प्रति क्विंटल और वर्ष 2025–26 में ₹175 बोनस दिया जा रहा है। इसके अलावा, खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नयन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए कल्पना ऐप, स्मॉग ऐप और इंस्पेक्शन ऐप विकसित किए गए हैं। साथ ही, वेयरहाउस की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे ऊर्जा व्यय में कमी आएगी।
मेला क्षेत्र में 40 नई फेयर प्राइस शॉप्स का प्रस्ताव, अखाड़ों को अस्थायी राशन कार्ड व गैस कनेक्शन
साल 2028 तक मेला क्षेत्र में 40 नई फेयर प्राइस शॉप खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। अखाड़ों की मांग के अनुरूप उन्हें अस्थायी राशन कार्ड और अस्थायी गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि बड़ी धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के दौरान खाद्य आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
