वर्षों से आबादी भूमि पर रहने वाले ग्रामीणों को अब अपनी जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत इंदौर जिले में एक लाख 34 हजार 556 आबादी भूमि के दस्तावेजों का निश्शुल्क पंजीयन कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क […]