चीन से सीमलेस पाइप आयात में तेजी! 2024-25 में बढ़कर 4.97 लाख टन, घरेलू उद्योग के लिए बड़ा झटका

By: MPLive Team

On: Wednesday, November 5, 2025 7:18 PM

चीन से सीमलेस पाइप आयात में तेजी! 2024-25 में बढ़कर 4.97 लाख टन, घरेलू उद्योग के लिए बड़ा झटका
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीन से सीमलेस पाइप और ट्यूबों का आयात पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना से भी अधिक बढ़कर 4.97 लाख टन हो गया। यह जानकारी Seamless Tube Manufacturers Association of India (STMAI) ने प्रदान की। आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 2.44 लाख टन था, जबकि 2022-23 में यह 1.47 लाख टन और 2021-22 में केवल 82,528 टन था। इस रफ्तार से आयात में बढ़ोतरी ने घरेलू उद्योगों को गंभीर चिंता में डाल दिया है।

STMAI अध्यक्ष ने दी जानकारी

STMAI के अध्यक्ष शिव कुमार सिंघल ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में चीन से पाइपों का आयात लगभग पांच गुना बढ़ गया है, जो 2021-22 के स्तर की तुलना में चिंताजनक है। उन्होंने कहा, “भारतीय सरकार ने घरेलू सीमलेस पाइप उद्योग को विभिन्न सुरक्षा उपायों और नीतियों के माध्यम से समर्थन दिया है, लेकिन इसके बावजूद चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है। इन प्रयासों का आयात को रोकने में अधिक असर नहीं हुआ।”

चीन से सीमलेस पाइप आयात में तेजी! 2024-25 में बढ़कर 4.97 लाख टन, घरेलू उद्योग के लिए बड़ा झटका

डंपिंग और कर चोरी का आरोप

STMAI ने कहा कि चीन की कंपनियां भारत में सीमलेस पाइपों की डंपिंग कर रही हैं और बढ़ी हुई चालानों के माध्यम से कर और शुल्क चुपके से चुकाने का प्रयास कर रही हैं। सिंघल ने बताया, “चीन के आयातक सीमा शुल्क पर उच्च चालान मूल्य दिखाते हैं, लेकिन भारत में वही उत्पाद घरेलू उत्पादकों की तुलना में काफी कम कीमत पर बेचते हैं। इस प्रथा से भारतीय निर्माताओं को गंभीर नुकसान होता है और उचित व्यापार की प्रक्रिया प्रभावित होती है।”

आर्थिक और सुरक्षा खतरे

सिंघल ने कहा कि चीन न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को सस्ते पाइपों के माध्यम से नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि थर्मल पावर, परमाणु ऊर्जा और तेल-गैस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि सीमलेस पाइपों की न्यूनतम आयात कीमत 85,000 रुपये प्रति टन है, जबकि भारतीय बाजार में चीन के पाइपों की छोटे बैचों की कीमत केवल 70,000 रुपये प्रति टन है। यह स्थिति घरेलू उद्योगों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है और भारत को सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

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