मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ जैसी स्थिति पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को होम गार्ड मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) भी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 2,900 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और सभी जिलों में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और प्रशासन को सूचित करें, सरकार हर संभव सहायता देगी।
जिलों को दिए गए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था के निर्देश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “मैंने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ स्टेट कमांड सेंटर से स्थिति की निगरानी की और बचावकर्मियों व सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए लोगों से बात की। ये समय प्रशासन की दृढ़ता और सेवाभाव की परीक्षा का समय है, जहां हमारी रेस्क्यू टीम्स अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचा रही हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि सभी जिला प्रशासन को यह निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षित निकाले गए लोगों के लिए कपड़े, भोजन, दवा और रहने की समुचित व्यवस्था की जाए।
शिवपुरी और गुना में बिगड़े हालात, सेना की मदद ली गई
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुरैना, दमोह, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, विदिशा सहित कई जिलों से 2,900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। शिवपुरी जिले में स्कूल के बच्चों समेत कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना की मदद ली गई है। गुना जिले में एक पुलिया पर बना पुल ढह गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। प्रशासन ने गुना के कई गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इसी तरह डिंडोरी, विदिशा, जबलपुर, नर्मदापुरम, अलीराजपुर, राजगढ़ और बैतूल जिलों में भी तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
रक्षा मंत्रालय से मांगी गई हेलीकॉप्टर सेवा, केंद्र सरकार से संपर्क
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से दो जिलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जो जल्द ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ से आई रेस्क्यू टीम अशोकनगर में लगातार काम कर रही है। साथ ही, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंगलवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिलों के कलेक्टरों से बात की और उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सुरक्षा, भोजन, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार और प्रशासन की सक्रियता से स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों की जान-माल की हानि को न्यूनतम किया जा सके।
