किसानों के लिए बड़ी खबर, बाजार में सोयाबीन के दाम में गिरावट को देखते हुए किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में, मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी से अब राज्य बिना किसी परेशानी के किसानों से सोयाबीन खरीद सकेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा।
केंद्र सरकार ने कितने मीट्रिक टन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को 26.49 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का प्रस्ताव भेजा है, जिसे भारत सरकार ने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मंजूरी देने पर सहमति जताई है।
किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य मिलेगा
कृषि मंत्री कंगना ने बताया कि किसानों को मंडियों और बाज़ारों में उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम न मिलें, इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस वर्ष खरीफ 2025 में सोयाबीन का बाज़ार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है। इसलिए किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में भावांतर योजना लागू की है, ताकि किसानों को नुकसान न हो और उनकी उपज का उचित दाम मिले।
किसान अपनी सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कब बेच पाएँगे?
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन के लिए किसानों का पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक किया गया, जिसमें 9,36,000 किसानों का पंजीयन हुआ। पंजीकृत किसानों का रकबा 22.64 लाख हेक्टेयर है।
भावांतर योजना में सोयाबीन बेचने की समय-सीमा 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक है। ऐसे में किसान 15 जनवरी 2026 तक अपनी सोयाबीन की फसल एमएसपी पर बेच सकते हैं।
किसानों से अब तक कितनी सोयाबीन की फसल खरीदी गई है?
राज्य में सोयाबीन बेचने के लिए लागू भावांतर योजना के तहत 9,36,352 किसानों ने पंजीकरण कराया है। सोयाबीन की बिक्री 24 अक्टूबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। अब तक 14,727 किसानों से 25,999 टन सोयाबीन खरीदा जा चुका है। 27 अक्टूबर तक 7,981 किसानों से 14,214 टन सोयाबीन खरीदा जा चुका है।
कृषि उपज मंडी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन (529 टन) उज्जैन में खरीदा गया है, उसके बाद देवास (512 टन), ताल (486 टन), इंदौर (455 टन), खातेगांव (425 टन), बैरसिया (396 टन), आगर (376 टन), सागर (368 टन), आष्टा (339 टन) और शाजापुर (335 टन) का स्थान है।
सोयाबीन खरीद का पहला मॉडल मूल्य कब घोषित होगा?
राज्य में वर्तमान में 53.20 लाख हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन बोया जाता है। इस वर्ष 55.54 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। सोयाबीन खरीद का पहला मॉडल मूल्य 7 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने का मुख्य उद्देश्य सोयाबीन किसानों को नुकसान से बचाना है। इस योजना से राज्य के लाखों सोयाबीन किसानों को राहत मिलेगी।
इन राज्यों के लिए दलहन और तिलहन खरीद योजना को मंज़ूरी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए मध्य प्रदेश सहित तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र के लिए दलहन और तिलहन की खरीद योजना को मंज़ूरी दे दी है। इन राज्यों के लिए कुल स्वीकृत खरीद राशि 15,095.8 करोड़ रुपये है, जिससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को काफ़ी लाभ होगा।
हाल ही में राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) और अन्य कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं के तहत इन स्वीकृतियों को मंज़ूरी दी।
किस राज्य में कितनी दलहन और तिलहन की खरीद की जाएगी?
बैठक में चर्चा के बाद, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तेलंगाना में ₹38.44 करोड़ की लागत से कुल 4,430 मीट्रिक टन मूंग (राज्य के उत्पादन का 25%) की खरीद को मंज़ूरी दी। उड़द की 100% खरीद की जाएगी, जबकि सोयाबीन की 25% खरीद को मंजूरी दी गई है।
इसी प्रकार, ओडिशा में पीएसएस के तहत 18,470 मीट्रिक टन तुअर (लाल चना) (राज्य के उत्पादन का 100%) की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसका बजट 147.76 करोड़ रुपये है।
महाराष्ट्र में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएसएस के तहत कुल 33,000 मीट्रिक टन मूंग, 3,25,680 मीट्रिक टन उड़द और 18,50,700 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत क्रमशः 289.34 करोड़ रुपये, 2540.30 करोड़ रुपये और 9,860.53 करोड़ रुपये है।
