प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 12.15 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया। यह भवन केंद्र सरकार के लिए बन रहे दस नए भवनों की श्रृंखला में पहला है। इसके उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री शाम 6.30 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह पूरा प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा योजना का हिस्सा है जो भारत की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक सुसंगठित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
कौन-कौन सी मंत्रालय होंगी कर्तव्य भवन-3 में
कर्तव्य भवन-3 में अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, डीओपीटी, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा। ये मंत्रालय पहले शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन में फैले हुए थे। अब इन्हें एक ही स्थान पर लाया जा रहा है ताकि आपसी समन्वय बेहतर हो और शासन प्रणाली तेज़ और कुशल बन सके।
भवन की आधुनिक सुविधाएं और हरित तकनीक
यह इमारत जनपथ पर 1.5 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में फैली है और इसमें ग्राउंड फ्लोर समेत कुल 10 मंज़िलें हैं। इसमें 600 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है। भवन में 24 बड़े और 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। यहां स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी केंद्र, सोलर पैनल, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, जल संरक्षण और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी पर्यावरण हितैषी तकनीकों को शामिल किया गया है। खास किस्म की खिड़कियां लगाई गई हैं जो गर्मी और शोर को अंदर नहीं आने देतीं।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का नया अवतार
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में फिलहाल जो मंत्रालय हैं वे सब कर्तव्य भवन में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इन ऐतिहासिक इमारतों को अब ‘युगे युगेन भारत’ नामक संग्रहालय में बदला जाएगा जहां महाभारत काल से लेकर आधुनिक भारत तक की संस्कृति और इतिहास को दर्शाया जाएगा। भवन की संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी ताकि इसकी विरासत सुरक्षित रह सके।
क्यों जरूरी थे ये नए भवन
नए भवनों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1950 से 1970 के बीच बने पुराने भवन अब जर्जर हो चुके थे और उनका रख-रखाव काफी महंगा साबित हो रहा था। शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कर्तव्य भवन-1 और 2 भी अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएंगे और बाकी सात भवन अप्रैल 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
