मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘CM हेल्पलाइन (181)’ सेवा ने 31 जुलाई को अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह सेवा आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, 10 प्रतिशत से अधिक शिकायतें ऐसी हैं जिनका 50 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के बाद भी निराकरण नहीं हो पाया है। इससे शिकायत निवारण व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।
2014 में हुई थी शुरुआत
CM हेल्पलाइन (181) की शुरुआत 31 जुलाई 2014 को प्रदेश के नागरिकों को एकीकृत शिकायत निवारण मंच उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इस सेवा के माध्यम से नागरिक बिजली, पानी, सड़क, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।




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