मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 सितंबर को हरदा जिले के खिरकिया में एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया। उन्होंने राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत 20,652 गैर-सरकारी स्कूलों में एक क्लिक के माध्यम से ₹489 करोड़ का हस्तांतरण किया। इस राशि से स्कूल वर्ष 2023-24 में 8,45,000 बच्चों की फीस पूरी होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लाभार्थियों को धन वितरित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है। तिमरनी में स्कूल लैब के लिए चार कक्ष ₹1.3 करोड़ में बनाए जाएंगे, एक जनजातीय छात्रावास ₹4 करोड़ में, विद्युत सबस्टेशन ₹5.5 करोड़ में और खिरकिया में नया जिला भवन और अस्पताल ₹3 करोड़ में बनेंगे।
बच्चों के लिए शिक्षा और नैतिक शिक्षा का संदेश
मुख्यमंत्री ने बच्चों को राम, कृष्ण और सुदामा की कहानियाँ सुनाई और कहा कि मित्रता में हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मित्र या बच्चे हमें नीचा दिखाएँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों के लिए हर एक रुपया सीधे उनके हाथ पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे स्कूल निजी हों या बच्चों की आर्थिक स्थिति अलग हो, हमारी सरकार हर चौथे बच्चे की फीस का भुगतान कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की शक्ति की पहचान करते हुए प्राचीन उदाहरण दिए और बच्चों को शिक्षा के महत्व और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।
शिक्षा, खेल और समग्र विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार बच्चों को साइकिल, यूनिफ़ॉर्म, किताबें, स्कूटी और लैपटॉप प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा बच्चों का भविष्य सुरक्षित करती है और यह देश के लिए निवेश के समान है। उन्होंने युवाओं को चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक बनने के साथ-साथ देशभक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को खेलकूद और राजनीतिक क्षेत्र में भी भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों को भी भरपूर समर्थन दिया है, जैसे गेहूँ पर बोनस ₹175, सोयाबीन के लिए ₹5,328 और मूंगफली और धान की भी उचित कीमतें सुनिश्चित की हैं।
शिक्षा और समाज कल्याण में सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत राज्य में लगभग 8,50,000 बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना को 2011-12 से लागू किया गया है और अब तक 1.9 मिलियन बच्चों को लाभ मिल चुका है। राज्य सरकार ने अब तक बच्चों की फीस पर ₹3,000 करोड़ खर्च किए हैं। डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे तक शिक्षा और कल्याण का अधिकार पहुंचे। बच्चों का उज्जवल भविष्य, बेहतर शिक्षा, और समाज की प्रगति ही सरकार की प्राथमिकता है।
